Article source: http://feedproxy.google.com/~r/RecentPostedJobs/~3/m9KKtnY8tdM/

Article source: http://feedproxy.google.com/~r/RecentPostedJobs/~3/m9KKtnY8tdM/

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, जेठ ७- सरकारले ल्याएको एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स नीतिबाट तत्कालको झन्झट समाधान भए पनि १० वर्षपछि ठूलो समस्या बन्ने देखिएको छ। ३५ करोड ७५ लाख तिरेपछि अहिले सञ्चालित सबै टेलिफोन कम्पनीहरुले सिधै मोबाइल फोन सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था यो नीतिमा छ।

नीतिअनुसार १० वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा भने २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। २० अर्ब तिर्ने उधारो प्रावधानले दूरसञ्चार क्षेत्रमा अर्को समस्या थपिने दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनीले बताए।

 
२० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने आधार भने लाइसेन्स नीतिमा छैन। ‘सबै कम्पनी रहिरहने हो भने हरेकले २० अर्ब तिर्नुपर्छ, यो नेपालको जनसंख्याको आधारले पनि सम्भव छँदैछैन,’ पुडासैनी भन्छन्। गत वर्षको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख छ।
अहिले एनसेलका ८० र नेपाल टेलिकमका ७५ लाख ग्राहक छन्। सबै कम्पनीले मोबाइल चलाएपछि अहिलेभन्दा तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने र उपभोक्ताले सस्तो सेवा पाउने भए पनि कम्पनी टिक्न कठिन हुने विज्ञहरुको विश्लेषण छ। टेलिफोन र इन्टरनेटको भाउ बढाउँदै कम्पनीहरु टिक्नुपर्ने अवस्था पर्नेछ।
‘प्रतिस्पर्धामा कम्पनीहरु टिक्न नसकेपछि उपभोक्ताले अहिलेभन्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता नारायण देवकोटाले भने। सबै कम्पनी टिकेनन् भने हरेक कम्पनीबाट २० अर्बका दरले सरकारले आम्दानी गुमाउनेछ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता ठूला कम्पनीलाई समेत नवीकरण शुल्क २० अर्ब समस्या भइरहेको अवस्थामा अरु चारवटाले तिर्न सक्छन् भन्नेमा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणकै अधिकारीहरुनै ढुक्क भने छैनन्।
विज्ञहरुले यो प्रावधान ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को सुरुवात भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। ‘१० वर्षपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष को हुन्छ, सञ्चार मन्त्री को हुन्छ त्यसका लागि यो प्रावधान भ्रष्टाचार गर्ने र समस्याको ठूलो जड हुने निश्चित छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। अहिले दुई कम्पनीका लागिमात्र समस्याको जड रहेको नवीकरण शुल्क अरु चारवटा कम्पनीमा सर्छ। त्यसले गर्दा त्यतिखेर या त कम्पनीहरु यो रकम तिर्न नसकेर बन्द हुन्छन् या यो शुल्कलाई नै सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
सञ्चारकै वरिष्ठ सहसचिव लक्ष्मण पोखरेल भने यसमा विमति जनाउँछन्। ‘१० वर्षपछि मिनाहा गर्न कसैको बाउले सक्दैन,’ उनी भन्छन्।
पोखरेलका अनुसार सारा सभासद्हरु एक भएर दूरसञ्चार ऐनमै संशोधन गरेर मिनाहा गर्छन् भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन। ‘नत्र यत्तिकै मिनाहा गर्ने आँट कसैको हुँदैन,’ उनले भने। ऐन संशोधन संसदले मात्र गर्न सक्छ।
१० वर्षपछि इमान्दार सञ्चारमन्त्री र प्राधिकरणका अध्यक्ष आए तिनका लागि यो विषय ठूलो समस्या बन्ने पुडासैनीको दाबी छ। ‘२० अर्ब नवीकरण शुल्कलाई अर्कै मापदण्डमा नलगी एकीकृत लाइसेन्स नीति ल्याउनु ठीक भएन,’ उनले भने। १० वर्षपछि २० अर्ब नतिरी लाइसेन्स नवीकरण हुन सक्दैन, तिर्न सक्ने ल्याकतमा त्यतिखेर कुनै कम्पनी हुने छैनन्।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २० अर्बको विषय विवादास्पद भएको भन्दै त्यसलाई टुंगो लगाएरमात्र सबै कम्पनीलाई एउटै नीतिमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिले पारित गरेको नीतिमा यही प्रावधानलाई हुबहु राखेर तत्कालको समस्यामात्र टार्ने काम भएको छ। यसले सबै टेलिफोन कम्पनीहरुमा भाँडभैलो ल्याउने प्रयास भएको विश्लेषण विज्ञहरुको छ।
‘सुरुमै लाइसेन्स शुल्क बढी लिएर नवीकरण प्रावधान राख्नुपर्नेमा १० वर्षपछि २० अर्ब राख्नुनै नियत खराब छ,’ टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भन्छन्। उनका अनुसार २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने कुनै ग्यारेन्टीसमेत नभएको र उधारोमा दिनु नै ठीक होइन।
सबै दूरसञ्चार कम्पनीलाई एउटै नीतिमा ल्याउन आवश्यक भएकोमा सबै पक्ष सहमत छन्। तर अहिले नेपाल टेलिकमको नवीकरणमा देखिएको समस्या १० वर्षपछि सबै कम्पनीमा सार्ने र आफ्नो कार्यकालमा मात्र सजिलो पार्ने हिसाबले यो नीति ल्याइएको विश्लेषण विज्ञहरुको छ।

सेवा प्रदायक पनि असन्तुष्ट
जुन कम्पनीहरुका लागि भनेर एकीकृत दूरसञ्चार नीति ल्याइएको हो तिनीहरुसमेत खुसी छैनन्। सुदूरपश्चिमबाट टेलिफोन सुरु गरेको नेपाल स्याटेलाइट (हलो नेपाल) यो नीतिविरुद्ध छ। २५ लाख रुपैयाँमा देशभरि मोबाइल चलाउन लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीले ३५ करोड ७५ लाख तिर्नुपर्ने भएपछि एकीकृत लाइसेन्समा नजाने संकेत दिएको छ।
स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले देशभरि विस्तारका लागि चासो दिएका छन्। लाइसेन्स पाएको सबै इलाकामा बिटिएस बनाउनुपर्ने वाध्यताले भने दुवै कम्पनीहरुलाई व्यावहारिक र प्राविधिक दृष्टिले अप्ठेरो पारेको छ। यी कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाएका सबै इलाकामा टावर राख्नुपर्ने बाध्यताले अर्बौं रुपैयाँ तत्काल खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
‘२० अर्ब तिर्ने विषय सजिलो होइन, तर यसको विकल्प थिएन,’ स्मार्ट टेलिकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास वज्राचार्यले भने, ‘कमसेकम एउटा बाटो खुल्यो, तर भविष्यमा समस्या भने जहाँको तहीँ रहने छ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोत अनुसार स्मार्टले एकीकृत लाइसेन्स पाउन एक सय १८ वटा टावर बनाउनुपर्छ। यो सर्त पूरा गरेपछिमात्र स्मार्टले ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेर एकीकृत लाइसेन्स लिन पाउँछ।
यो लाइसेन्सको विपक्षमा ठूला कम्पनीहरु टेलिकम र एनसेल छन्। युटिएल, नेपाल स्याटेलाइटले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा नीति प्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।

मुद्दा दर्ता तयारी
ल्यान्डलाइन, मोबाइल, अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेलाई ‘आधारभूत टेलिफोन सेवा’ मा राखेर नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्नेजस्तो प्रावधान राखिएकोमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले मुद्दा दर्ताको तयारी गरिरहेका छन्। यो प्रावधानले अरु नयाँ कम्पनी आउन नदिने र विभिन्न प्रक्रियाबाट छिरेका पुराना कम्पनीलाई देशभरि जान दिनु कानुनविपरीत भएको भन्दै टेलिकम कर्मचारी अदालतमा मुद्दाको तयारीमा छन्।
‘२०५७ सालमा निर्धारण गरिएको लाइसेन्स शुल्कमै अहिले १२ वर्षपछि मोबाइल चलाउन दिनु उपयुक्त होइन,’ टेलिकमका एक कर्मचारीले भने। जसरी १२ वर्ष अघि कुनै वस्तुलाई तिरेको मूल्य र अहिले त्यही वस्तुलाई पर्ने मूल्य फरक छ लाइसेन्स शुल्क पनि त्यही अनुसार बढ्नुपर्थ्यो। ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा प्रकाशित गर्ने मुद्रास्फीति दरसँग हिसाब गरेर लाइसेन्स शुल्क निर्धारण गर्नुपर्थ्यो, सिधैं अनियमितता भएको छ,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो।

प्रतिक्रियाहरू (0)

Article source: http://www.nagariknews.com/economy/148-telecom/40940-2012-05-19-14-43-41.html

काठमाडौँ, जेठ ७ (नागरिक)- आदिवासी जनजाति महासंघको आह्वानमा तीन दिने बन्दको पहिलो दिन आज बिहानैदेखि राजधानीको जनजीवन प्रभावित भएको छ। राजधानीका विभिन्न चोकमा बन्दकर्ताहरुले सवारी साधन चल्न रोक लगाएका छन्।  बन्दका कारण शैक्षिक संस्था, कलकारखाना, उद्योगधन्दा चल्न सकेका छैनन् । 

आजको बन्दलाई आन्दोलनरत बृहत् मधेसी मोर्चाले पनि समर्थन गरेको छ। मोर्चाको आह्वानमा जेठ १ देखि तराईका केही जिल्ला बन्द छन्। आज त्यहाँ छैटौँ दिन लगातार बन्द भएको हो। 

नाम र सीमाङ्कन बिनाको ११ प्रदेशको सहमति खारेज गर्नुपर्ने, पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्ने, आदिवासी जनजातिका हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर उनीहरु आन्दोलनमा छन् ।

नेपाल बन्दमा एम्बुलेन्स, प्रेस, रेडक्रस, दमकल, स्वास्थ्यसेवा, मानव अधिकार अनुगमन टोली, मलामी, जन्ती, कुटनितिक नियोग, विदेशी पर्यटक, पिउने पानीको टयाङ्कर, दूध, पेट्रोल, डिजेल ग्यास, औषधी पसल, औषधीको गाडी र सुरक्षा निकायका गाडीहरुलाई अवरोध नगर्न आयोजकका तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले विज्ञप्ति जारी गरे पनि प्रेसमाथि समेत आक्रमण भएका छन्। 

काठमाडौँको बुद्धनगरमा कान्तिपुरको गाडीमा आक्रमण भएको छ भने कुपण्डोलमा कारोबार दैनिकको सवारी साधन तोडफोड भएको छ। त्यसैगरी जोरपाटीमा पनि कान्तिपुरको गाडीमा तोडफोड भएको छ। त्यस्तै ग्वार्कोमा हिमालय टेलिभिजनका क्यामेराम्यान वाइपी घिमिरेको मोटरसाइकलमा आगजनी गरिएको छ।

प्रतिक्रियाहरू (0)

Article source: http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/40944-2012-05-20-02-17-40.html

जनजातिलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले थुम्थुम्याए-
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, जेठ ७, संघीय ढाँचामा राज्य पुनर्संरचना गर्दा ११ प्रदेश बनाउने भनी चार दिनअघि तीन दलबीच भएको सहमति खारेज हुने भएको छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसविरुद्ध आन्दोलनरत जनजाति र मधेसी सभासदहरूलाई शनिबार यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

११ प्रदेशको प्रस्ताव खारेज गर्न माग राख्दै आइतबारदेखि तीनदिने नेपाल बन्द घोषणा गरेका आदिवासी जनजातिहरूका तर्फबाट सबै दलका सभासदसमेत सहभागी प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। तीन दलको बैठक बसी ११ प्रदेशको सहमति खारेज गरेको निर्णय नगरे पनि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेताले पनि प्रदेशको संख्या फेरबदल हुन सक्ने बताए।
नाम खालि राखी ११ प्रदेशको प्रस्ताव नयाँ संविधानमा राखेर जारी गर्ने भनी एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच जेठ २ गते बालुवाटारमा लिखित सहमति भएको थियो। त्यसविरुद्ध संविधानसभामा रहेका माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेस केन्द्रित दलहरू लगायतका ३ सय २० जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायका सभासदलेे हस्ताक्षर संकलन गरी माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई शनिबार अपराह्न संविधानसभा भवनमा बुझाएपछि दाहालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
दाहालले तीन पार्टीहरूबीचको छलफलमा पनि यसबारे प्रष्ट धारणा राखिसकेको जानकारी दिँदै भने, ‘अब त्यस (११ प्रदेश) को औचित्य रहेन, नयाँ शीराबाट फेरि सहमतिको प्रयास गर्न जरुरी छ।’ दाहालले आन्दोलनरत जनजाति, मधेसी सभासदको सहमतिबिना नयाँ संविधान बन्न नसक्ने पनि बताए।
जेठ २ गते बालुवाटारमा तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक बसी ११ प्रदेशको राज्य पुनर्संरचना गर्ने र सबै प्रदेश बहुजातीय बनाउने सहमति भएको थियो जसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको थियो। मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले संविधान निर्माणमा बाधा नपुर्‍याउने गरी असहमति राखेपछि उक्त लिखित सहमतिमा कसैले पनि हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
‘प्रदेशहरू एघार रहनेगरी तोकिनेछ, अहिले नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन,’ उक्त सहमतिमा उल्लेख थियो, ‘प्रदेश सीमांकन, नामांकन, प्रदेश जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने, प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जानेलगायतको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ।’ आयोगको सिफारिसका आधारमा रुपान्तरित संसदले अन्तिम निर्णय लिने र नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुने सहमतिमा उल्लेख थियो।
दाहालले संविधानसभाका सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा लिएर मात्र संविधान बन्न सम्भव हुने उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यस अर्थमा मैले यसलाई (सभासदको दवाब) लाई सकारात्मक नै ठानेको छु, सहमति बनाउन राम्रो आधार तयार भएको महसुस गरेको छु, विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकको हिसाबले म धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
दाहालले आफूजस्तै अन्य दलका नेताहरूले पनि यसलाई सकारात्मक अर्थमा लिने विश्वास दिलाए। ‘नयाँ संविधान साझा वातावरण नभई बन्दैन, मेरो तर्फबाट त्यस्तो वातावरण बनाउन पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने।
आफूले दलको १४ प्रदेशको खाका त्यागेको नभई संविधान बन्दैन कि भन्ने चिन्ताले मात्र त्यस्तो सहमति गरेको उनले बताए। ‘मेरो चिन्ता के मात्र थियो भने संविधान बन्दैन कि? संघीयताको कुरा पनि के हुने हो?’ उनले प्रष्ट पारे, ‘पहिचानको आधारमा संघीयता छाड्नेमा सम्झौता गर्न खोजिएको हैन, यही सदन रहने हो भने तरिकाले पनि हुन्छ कि भनेर संविधानप्रतिको चिन्ता मात्र प्रकट गरिएको थियो।’ दाहालले चार दिनअघि भएको सहमतिको औचित्य सकिसकेको सबै दलका ३ सय २० सभासदले बुझाएको ज्ञापनबाट पुष्टि भएको दाबी गरे।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि जेठ २ गते बालुवाटारमा ११ प्रदेश बनाउने गरी चार शक्तिबीच भएको सहमतिमा फेरबदल हुनसक्ने बताए। ‘जेठ २ गतेको सहमतिमा सही गरेको ैन, त्यो फाइनल हैन नि,’ संविधानसभा भवनबाट बाहिर निस्केका पौडेलले शनिबार संवाददाताहरूसँग भने। उनले नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘सहमतिबेगर अब संविधान बन्दैन, सहमतिमा हामी लागिरहेका छौं, यो हुन्छ र हुँदैन भन्ने ठेगान छैन, जुनसुकै पनि हुनसक्छ,’ उनले भने।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले ‘संविधान सहमतिबिना बन्दैन भन्ने अब नेपालका बच्चालाई पनि थाहा छ’ भन्ने उल्लेख गर्दै बताए, ‘जति मुद्दाहरू छन्, सबैमा सहमति बन्नैपर्छ, राष्ट्रिय सहमति बन्छ र संविधान पनि बन्छ।’
सहमतिका लागि फेरि दलहरूले छलफल गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘११ बन्न पनि सक्छ, केही तलमाथि हुन पनि सक्छ, कसैले १० बनाउने उद्देश्यले यो ११ भएन भनेको छ भने त्यो फेल खान्छ।’
माओवादीका मधेसी सभासदहरूसमेत सहभागी ‘बृहत मधेसी मोर्चा’ संयोजक मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार संसद्को अवरोध खोल्नुअघि तीन दलसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष दाहालले ११ प्रदेश बनाउने सहमति नरहने विश्वास दिलाएको बताएका थिए। ‘प्रचन्डजी र प्रधानमन्त्रीले ११ प्रदेश बनाउनेसहित यो सहमति रहन्न, नयाँ शीराबाट सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ,’ यादवले भनेका थिए।

प्रतिक्रियाहरू (0)

Article source: http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/40947-2012-05-20-03-11-34.html