तीन दलका नेताद्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत, अर्को बैठक शनिबार
कङ्ग्रेस-एमालेले हलो अड्काउँदै गोरु चुट्न थाले : दाहाल
‘अचेल टिभी खोल्यो कि गालीमात्र’-
उपेन्द्र लामिछाने, वीरगन्ज, फागुन १८ – एकLकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दल इमान्दार बन्दा-बन्दैपनि एमाले-काग्रेसले अनावश्यक शंका र बखेडा निकालेर शान्ति र संविधान निर्माणको कार्यमा बाधा पुर्याउन थालेकेा बताएका छ्न्।
पर्साको सुवर्णपुरमा बुधबार सहिद स्मारक उद्घाटन गर्दै उनले दुवै दल खेत जोत्ने तर्फ हैन हलो भाँच्ने तर्फ लागिपरेकेा बताए। ‘ उनीहरु हलो अड्काउँदै गोरु चुट्न थालेका छन्’, उनले भने -’ दुवै दल खेत जोत्नेमा हैन हलो नै भाँच्ने दाउमा छन्।’
उनले एमाले-कङ्गेसले संघीय संविधान भन्दा घुमाई फिराई २०४७ सालकै संविधान व्युताउन चाहेकेा आरोप लगाए।
‘ अचेल त टिभी खोल्यो को गाली मात्र सुनिन थालेकेा छ ‘, उनले भने -’ कहिले कङ्ग्रेसको मुखबाट कहिले एमालेबाट।’ शान्ति प्रक्रियाप्रति हदैसम्मको लचिलो हुँदाहुँदैपनि आफ्नो इमान्दारी प्रति उनीहरुले अनावश्यक शंका गर्न थालेको बताए। ‘ कस्तो इमान्दारी खोजेकेा कङ्ग्रेसको जस्तो भ्रष्ट कि एमालको जस्तो भ्रष्ट , उनले भने – ‘ अहिले यी दुई दलले आफ्नो कुकर्म बिर्सन थालेकेा जस्तो छ। ‘
उनले शान्ति प्रकृया निकै अगाडि बढिसकेकेा र त्यसले छिट्टै निकास पाउने बताए। ‘ मैल्ये आफ्नो भागमा परेको काम फत्ते गरिसकेकेा छु ‘, उनले भने।
गणतन्त्र आउनुमा ज्ञानेन्द्रको कुवुद्धीले पनि काम गरेको उदारण दिदै उनले त्यस्तै व्यवहार अहिले एमाले कङ्ग्रेसले गर्न थालेकेा सुनाए।
पार्टीहरुलाई गाली गर्ने नचाहेकेा उल्लेख गर्दे उनले घुमाउरो पाराले व्यङ्ग हाने। ‘ यहाँबाट गएर उनीहरुसँगै बसेर फेरि शान्ति र संविधानको कुरा गर्नु पर्छ , त्यसैले गाली गर्न पनि मन लाग्दैन ‘, उनले भने।
प्रतिक्रियाहरू (0)
Article source: http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/37476-2012-02-29-19-36-30.html
बम पड्काउँदै २० हजारमा छुट्दै
केपी ढुंगाना, काठमाडौं, फागुन १८- गाविस कार्यालयमा शृंखलाबद्ध बम विस्फोट गराएको कसुर प्रमाणित हुँदा समेत देवराज लामा (विश्वक्रान्ति) लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका सिडिओ नारायणप्रसाद आचार्यले २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छाडे।
२०६८ असारमा लामामाथि धादिङका चार ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ राखेको र दुई ठाउँमा बम पड्काएको अभियोग थियो। त्यसमध्ये तीन अभियोग प्रमाणित भएका थिए। गाविस कार्यालय भवनमा बम विस्फोट गराएको पनि प्रमाणित भएको थियो। सुरुमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका लामालाई तीनवटै मुद्दामा २०/२० हजार जरिवाना तिराएर मुक्त गरियो।
एक राजनीतिक दलको कार्यालयमा बम राखेको अभियोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको आदेश अझ उदेकलाग्दो छ।
सामान्यतया ६ महिनाभन्दा बढी कैद सजाय तोकिनसक्ने अभियोग लागेका अभियुक्तबारे मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कारागारमा राखेर सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था विशेष अदालत ऐनमा छ। काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने लामालाई १५ हजार धरौटीमा छाडेका थिए।
जबर्जस्ती रकम असुल्दा-असुल्दै बौद्धको तीनचुलीमा पक्राउ परेका लामा सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत काठमाडौं सिडिओबाट १० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए। त्यसलगत्तै उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालयमा बम राखेको अभियोगमा फेरि काठमाडौं सिडिओ कार्यालयमै पेस गरिएको थियो।
२०६६ मंसिर १३ गते बालुवाटारमा रहेको राप्रपा कार्यालयमा बम राखेको अभियोगमा थुनछेक बहस गर्दै काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ ढकालले उनीसँग केवल १५ हजार धरौटी मागे। जानकार कानुन व्यवसायीका अनुसार सुध्रन नसक्ने, पेशेवर र हिंस्रक व्यवहार भएका पटके अपराधीलाई अधिकतम सजाय गर्नुपर्छ। एकै खालका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पटकपटक पक्राउ पर्ने अभियुक्तलाई ऐनले व्यवस्था गरेको दण्ड सजायमध्ये अधिकतम सुनाउनुपर्ने कानुनी मान्यता छ। लामाले भने सधैं नै यसबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।
सार्वजनिक स्थान, सर्वसाधारणको बाक्लो आउजाउ हुने राजमार्गजस्ता ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ राखेको अभियोग लाग्दासमेत उनलाई न्यूनतम सजाय मात्र दिइयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा लामाविरुद्ध ६ वटा गम्भीर प्रकृतिका अभियोग थिए। कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०६६ मंसिर १३ गते नौबिसे, पुस ७ गते छत्रे देउरालीको गाविस भवन, माघ ७ गते त्रिभुवन राजपथ, चैत ९ गते धादिङ कानाकोटमा बम राखेको र चैत २८ गते छत्रेदेउराली गाविस भवन तथा २०६७ जेठ १६ गते नौबिसे गाविस भवनमा बम विस्फोट गराएको अभियोग उनीमाथि थियो। यिनै अभियोगमा थुनछेक बहस गर्दै २०६८ असार १४ गते मुद्दा किनारा नलागेसम्म कारागारमा राख्ने आदेश भएको थियो।
उनीविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको दफा २१ को उपदफा २ अनुसार दण्डसजाय माग गरिएको थियो। त्यसअनुसार अख्तियारी नपाएको व्यक्तिसँग खरखजाना (विस्फोटक पदार्थ) खरिद गरे वा अधिकार नभएको व्यक्तिलाई जानाजान विस्फोटक पदार्थ दिए ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।
कारागारमा राखेको तीन महिनापछि दसैंअगाडि त्रिभुवन राजपथमा बम राखेको, छत्रे देउराली र नौबिसे गाविस कार्यालयमा बम पड्काएको अभियोगमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै आचार्यले उनलाई जरिवाना मात्र गराए।
तोकिएको जरिवाना रकम बुझाएर रिहा भएलगत्तै उनले फेरि धादिङमै एनसेलको मोबाइल टावरमा विस्फोट गराए। त्यसपछि सोमबार राजधानीको बबरमहलमा बम पड्काएर तीनजनाको ज्यानै लिए।
धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतका अनुसार उनी पक्राउ परेदेखि नै रिहा गर्न राजनीतिक दबाबहरू आएका थिए। एमालेका स्थानीय नेता, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका केन्द्रीय तहका नेताले सिडिओ कार्यालयका अधिकारीलाई फोन गरेर रिहा गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।
‘पटकपटक एकै प्रकृतिका आपराधिक घटनामा संलग्न देखिएकाले प्रारम्भमा पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश भयो,’ प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, सिडिओसापले राजनीतिक दबाब थेग्न सक्नुभएन, उदार फैसला गर्दै जरिवाना मात्र गराउनुभयो।’
आचार्य भने आफूलाई कुनै राजनीतिक दबाब नआएको दाबी गर्छन्। पेस भएका प्रमाण र कानुनमा व्यवस्था भएको दण्ड सजायअनुसारै फैसला गरेको उनको दाबी छ। ऐनअनुसार अधिकतम सजाय कैदसम्म भए पनि जरिवाना मात्र गराउनुको कारण उनले खुलाउन सकेनन्।
‘मुद्दासँगै पेस भएको प्रमाणको आधारमा फैसला भएको हो,’ उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘तीन महिना उनी कारागारमा बसिसके पनि हुन्।’
यसैगरी, राप्रपा कार्यालयमा बम राखेको अभियोगमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको दफा २४ क अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामा राखी कारबाही गर्न माग गरिए पनि तत्कालीन सिडिओ ढकालले उनलाई धरौटीमा निकालिदिए।
ढकालले आफ्नो पालामा हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी धेरै मुद्दा आएकाले लामाको मुद्दा याद नभएको बताए। ‘मैले त धेरैलाई कारबाही गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘लामाको केस यादै भएन।’
उनले हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत प्रमाणसहित आएको केसमा अधिकतम दण्डसजाय हुनुपर्ने बताए। पटकेको सन्दर्भमा थप सजाय गर्नुपर्ने प्रावधान कानुनमै भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मिसिलमा प्रहरीले पटके हो भनेर खुलाएर आएको भए थप सजाय हुनुपर्ने हो।’
कानुनी खेल
कानुनमा एकै प्रकृतिका अपराधमा दण्डसजाय सुनाउने अधिकारीलाई भिन्न सजाय र जरिवानाको विकल्प दिइएको हुन्छ। जानकार कानुन व्यवसायीका अनुसार अनाहक अपराधमा मुछिएको, पहिलोपटक पक्राउ परेको वा लहलहैमा अपराध गरेकालाई पहिलोपटक सुध्रने मौका दिन यस्तो प्रावधान राखिएको हो।
‘पटकपटक एकै प्रकृतिको अपराधमा संलग्न देखिएका वा गम्भीर प्रकृतिका समाजमा विचलनै ल्याउनसक्ने अपराधमा संलग्न देखिएकालाई ऐनको दफाअनुसार अधिकतम दण्डसजाय हुनुपर्ने हो,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘नेपालमा भने त्यसको गलत प्रयोग हुँदै आएको छ।’
राजनीतिक दबाब र आर्थिक चलखेलका कारण कानुनमा भएको बलियो बुँदाको साटो छिद्र खोजेर फैसला गर्ने परिपाटी बसेको उनको अनुभव छ।
‘हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअनुसार एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ,’ १५ वर्षदेखि हातहतियार तथा खरखाजाना मुद्दाको पैरवीमा संलग्न ती अधिवक्ताले भने, ‘काठमाडौंमा भएका फैसला हेर्ने हो भने पनि ६० प्रतिशत मुद्दाको धरौटी निस्किएको छ, थुनाको फैसला भए पनि न्यूनतम सजाय तोकिएको छ।’
नेपालमा दण्ड, न्याय र अपराधको सिद्धान्तको बुझाइमै समस्या देखिएको कानुन व्यवसायीको विश्लेषण छ। मुनासिब आधार खुलाएर थुनामा राख्न पाउने, हिंस्रक चरित्र, थुनामुक्त हुँदा पुनः गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नसक्ने, सुध्रने सम्भावनै नभएकोलाई मनासिब कारण खुलाएर कडा सजाय गर्ने छुट कानुनहरूमा हुन्छ। तर, काम देखाउन केही अपवादका केसबाहेक हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा यस्ता फैसला नभएको काठमाडौंमा सक्रिय ती कानुन व्यवसायीले बताए।
विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरका विषयमा नेपालमा दुई ऐन सक्रिय छन्। विस्फोटक पदार्थका अपराधका लागि विस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८ छ। २०१९ सालमा बनेको हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले विस्फोटक पदार्थलाई खरखजानाको परिभाषामा समेटेको छ। विस्फोटक पदार्थ ऐनअनुसार बारुद, नाइट्रोग्लिसरिन, डाइनामाइट, गन-कटन, ब्लास्टिङ पाउडर, पारो (मर्करी), फोग्सिग्नल, फ्युजरकेट, पर्क्युसन क्याप, केप, पड्काउने वस्तु (डिटोनेटर), कारतुसलाई विस्फोटक पदार्थको परिभाषामा राखिएको छ। हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले पनि त्यस्तै किसिमका विस्फोटक पदार्थ समेटेको छ।
विस्फोटक पदार्थ ऐनअन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई छ भने हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत मुद्दा सुनुवाइको अधिकार सिडिओलाई छ। गृहका अधिकारीले जानाजान सिडिओको अधिकार क्षेत्र बढाउन अनावश्यक रूपमा हातहतियार ऐनमा खरखजाना समेत मिसाएको अर्का कानुन व्यवसायीले दाबी गरे।
प्रहरीले समेत विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ गरेका अभियुक्तलाई विस्फोटक ऐनभन्दा हातहतियार ऐन लगाएर कारबाही बढाउने गरेको छ। अदालतको तुलनामा गृहका कर्मचारीलाई चाँडै प्रभाव पार्न सकिन्छ भनेरै एकै प्रकृतिका मुद्दाका लागि दुईवटा ऐन क्रियाशील गराएको ती कानुन व्यवसायीले बताए।
हतियार र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार अनुसन्धानको सुरुमै सरकारी वकिलमार्फत् विस्फोटक ऐनभन्दा हातहतियार ऐनै लगाउने सुझाव आउँछन्।
पाँच वर्षदेखि उपत्यकामा खटिएका ती अधिकारीले आफ्नो पालामा यस्ता अभियोगमा पक्राउ परेकालाई विस्फोटक ऐन लगाएको कुनै केस नदेखेको दाबी गरे। ‘हामीले अनुसन्धान मात्र गर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुन ऐन लगाउने त्यो सरकारी वकिलले निर्क्यौल गर्छन्।’
प्रतिक्रियाहरू (0)
Article source: http://www.nagariknews.com/society/crime/37467-2012-02-29-18-33-46.html
एमाले अध्यक्षलाई सम्पत्ति स्रोत खुलाउन चुनौती
काठमाडौं, फागुन १८ (नागरिक)- तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अख्तियार आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई आफ्नो सम्पत्ति वैध प्रमाणित गर्न चुनौती दिएको छ। बुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गएजस्तै खनालदेखि उपाध्यायसम्मलाई आफ्नो सम्पत्ति वैध पुष्टि गर्न चुनौती दिएको हो।
केही दिनअघि मधेसका सबै दल ‘भ्रष्टहरुको झुन्ड’ हो भन्ने एमाले अध्यक्ष खनालको भनाइप्रति आक्रोशित हुदै बैठकले खनालको उक्त अभिव्यक्ति खेदजनक, गैरजिम्मेवार र हास्यास्पद भएको ठहर गरेको छ। ‘तराईका दलहरुलाई भ्रष्ट देख्ने एमाले अध्यक्ष खनालको जीवनशैली आधुनिक सामन्तहरुको सरदारको जस्तो छ,’ तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनारले बैठकपछि भने, ‘उहाँलाई हामी आफ्नो सम्पत्ति वैध प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छौं।’
बैठकले प्रमुख दलका शीर्षनेता संघीयताबिनै संविधान ल्याउने तयारी रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई मधेसले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मधेसलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै आफूहरु समग्र मधेस एक प्रदेशभन्दा बाहिर जान नसक्ने निचोड निकालेको छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)
Article source: http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/37474-2012-02-29-19-01-48.html
6. Senior Software Engineer – PHP
[Newspaper Search]: meroJob.com everyday post the vacancy announced/published in various daily newspapers.
You can search the Newspaper Jobs as per your interest/preference Newspaper Search option.
[Advance Search ] : In Advance Search you can simplify you job search keeping the necessary Keywords in the available space.
Once you put the Keyword, Jobs matching your preference will appear from all the posted jobs. (Posted Jobs: TOP Jobs, HOT Jobs, Featured Jobs, Recent Jobs, Newspaper Jobs)
Example: Your preffered location can be Kathmandu, then all the job availabe at Kathmandu will appear after searching in Advance Search.
There are various nature of organisation such as Airlines, Advertising Agecny, NGO/INGO, Banks etc. you can see the available number of jobs as per the industry and apply as per your preference.
There are various category such as Accounting, Finance, Sales and Marketing etc. you can see the available number of jobs as per the category and apply as per your preference.
Article source: http://feedproxy.google.com/~r/RecentPostedJobs/~3/m9KKtnY8tdM/